२४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गठबन्धनका नेता सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्रतिनिधिमण्डलले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा गुठी व्यवस्थापनको अख्तियार र प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः ३० र २० प्रतिशत स्वामित्व कानून परिमार्जन गरी हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, जरिवाना र कैदको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । मधेस प्रदेश प्रमुख तथा जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आगामी ३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रममा आउन बाध्य हुने बताए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मागलाई ‘वास्तविक’ भनी स्वीकार गर्दै छिट्टै सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने वाचा गरेका यादवले बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा प्रदेश मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, महेशप्रसाद यादव र गोविन्दबहादुर न्यौपाने तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय नेता अभिराम शर्मा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका भरत शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कञ्चन बिच्चा सहभागी थिए ।
१३७ पटक हेरीएको
