नेपालले चीनसँग महत्त्वपूर्ण ऊर्जा सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको बताइए तापनि पाँच वर्षअघि नै सहमति भएको एउटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भने तत्कालको प्राथमिकतामा नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यस पटक गरिने सम्झौताहरूको प्रस्तावको मस्यौदामा मुख्य रूपमा २२० केभीको केरुङ-चिलिमे प्रसारण लाइन पनि रहेको छ।
तर सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ४०० केभीको रातमाटे-केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता भए तापनि त्यसमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बीबीसीसँग भने, “तत्काललाई त्यस क्षमतामा तिब्बतमा बिजुली लैजाने खालका आयोजना नबनिसकेको अवस्थाले गर्दा त्यसलाई भविष्यमा कायम राख्ने गरी अर्को केरुङ-चिलिमे हब प्रसारण प्रणाली बनाउने विषय अहिले प्राथमिकतामा छ।”
त्यसै गरी भविष्यमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई नै मध्यनजर गरेर लाप्चे-किमाथाङ्का प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अगाडि बढाउने विषय समेत प्रस्तावमा समेटिएको प्रवक्ता भेटवाल बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले चीनसँग सम्झौता गर्न खोजिएको यस समयलाई ऊसँग कस्तो ऊर्जा व्यापार गर्न खोजिएको भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुने समयको रूपमा अर्थ्याउँछन्।
“हामीले आयात मात्र गर्ने हो कि निर्यात मात्र गर्ने हो वा आयात-निर्यात दुवै गर्ने हो वा कुन मात्रामा गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएपछि बाँकी प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा “ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास गरेको” सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
१३१ पटक हेरीएको
