३० भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेका प्रयास मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै तत्काल सुधारका उपाय लागू नगरिए अर्थतन्त्रले गम्भीर संकटमा पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गरेको तर त्यो पनि अपर्याप्त रहेको र कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम नआएको बताए ।
‘सरकारको पहिलो उद्देश्य आर्थिक रुपान्तरण गर्नु हो’, प्रधानमन्त्रीले सबै सरोकारवालालाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन आग्रह गरे । सो अवसरमा उनले आर्थिक विकास समयको माग भए पनि समृद्ध देशको सुनिश्चितता गर्दै बलियो राष्ट्रको विकास गर्नु पर्ने बताए ।
औद्योगीकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
‘निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने । यसका लागि वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गरिरहेको छ ।
सरकार प्रमुखले आर्थिक सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको तर्क गरे । “अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु पर्छ। म निजी क्षेत्रलाई साझेदारीका लागि अपील गर्दछु। यो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन,” प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे।
कार्यक्रममा सिएनआइका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजारको माग घट्दै गएको र समग्रमा अर्थतन्त्र सुस्त रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबलमा ह्रास आएको बताए । “उच्च बैंक दरहरू, नगद प्रवाह समस्याहरू, उत्पादनमा घाटा र लगानी योजनाहरूको स्थगित अर्थतन्त्रका मुद्दाहरू हुन्।”
अवैध व्यापारले उद्योग र सरकारका लागि सधैं खतरा हुने अग्रवालले अवैध व्यापारले राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सान गरेको बताए। उनले अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न आयात र वितरकको विवरण लेबल गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
बजारको विद्यमान अवस्था यस्तै रह्यो भने मुलुकले थप आर्थिक मन्दी र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो धक्का पुग्ने चेतावनी दिए । उनले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बजारको मागलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे ।
उनका अनुसार उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । यदि स्थितिलाई सम्बोधन गर्न तत्काल उपायहरू राखिएन भने, अर्थव्यवस्था केही समय पछि मन्दीको सामना गर्नेछ। आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनागत नीतिमा तत्काल सुधार आवश्यक छ ।
सीएनआईका अध्यक्षले केन्द्रीय बैंकले लगानी प्रवर्द्धन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिएर आउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक नीतिमार्फत पूर्वाधार आयोजनामा सरकारी खर्च बढाउन सकिन्छ । आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दै आर्थिक सहायता र ऋणको पुन: तालिकाबद्ध कार्यक्रम आवश्यक छ।
अग्रवालले आर्थिक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आयातभन्दा आन्तरिक उत्पादनको नीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
१६६ पटक हेरीएको
