५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विभिन्न सुधारका उपायहरु गर्दा पनि लयमा फर्कन नसकेपछि विद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधिसँग मुलुकको वर्तमान अवस्थाका बारेमा राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे जानकारी लिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको आजको बैठकमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन् । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय बाह्य परिसूचकमा सामान्य सुधारका संकेत देखिए पनि अर्थतन्त्रका आन्तरिक परिसूचकहरू अझै संकटमा छन् । सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढिलो कार्यान्वयन र न्यून पुँजीगत खर्चले अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको छ । त्यसैगरी कर्जा प्रवाह र उच्च ब्याजदरमा आएको कमी, उपभोक्ताको मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको ह्रास र स्वदेशी उत्पादकत्व बढाउन नसक्नु लगायतका कारणले पनि अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले विद्यमान आर्थिक संकटको समाधान खोज्न असोज १२ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक वार्ता’ आयोजना गरेको छ ।छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री डा महतले असोज १ गते लण्डनबाट स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सरकारले थप पहल थाल्नुपर्ने देखिए यस्तो निर्णय गर्न सक्छ ।अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत छ । निजी क्षेत्रले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा कानुनी अख्तियारसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि केही पहल गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । सरकारले सन् २०२४ अप्रिलको तेस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारको वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर दोस्रो सातासम्म सरकारको खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड बढी रहेको छ । मंसिर १ गतेसम्म सरकारी खर्चमा सामान्य खर्चमा २३ दशमलव ७५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चमा ९ दशमलव ९३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, राजस्व संकलनको अवस्थाले पनि निराशाजनक चित्र कोरेको छ । पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४२२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि मङ्सिर १७ गतेसम्म २७६ अर्ब ६४ करोड मात्रै सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकमा मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारले ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कर्जा विस्तार गर्न संघर्षरत छन् । तर, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बलियो वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ, जसले नोभेम्बर १७ सम्म ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालले रु ३६५ अर्ब ३४ करोड विप्रेषण आप्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी हो ।
त्यस्तै, भुक्तानी सन्तुलन ९९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा आयात १.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
१७९ पटक हेरीएको
