२४ मंसिर, काठमाडौं । ठेकेदारहरूले आफूले सम्पन्न गरेको कामको सरकारबाट भुक्तानी पाउन मुस्किल परेका बेला अर्थ मन्त्रालयले नगद हस्तान्तरणबाट भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
ठेकेदारका अनुसार सरकारले आफ्नो ४० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनीहरुले भदौ मसान्तमा भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको बताए । “गत वर्ष रुस-युक्रेनपछि निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य बढेकोले हामी प्रभावित भएका छौं। त्यसमाथि सरकारले गरेको मूल्य समायोजनको रकम हामीले पाएका छैनौं,’ दाहालले भने ।
अर्कोतर्फ, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिबद्धताअनुसार थप रकम दिन नसक्ने भन्दै महासंघलाई पत्र लेखेको छ । राजस्व सङ्कलन सुस्त हुँदा सरकारी ढुकुटीमा दबाब बढ्दै गएको देखाउँदै सरकारको शीर्ष वित्तीय संस्थाले बजेटभन्दा बढी रकम दिन नसक्ने बताएको छ ।
“भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति कार्यका लागि थप रकम माग गर्दै आएको पत्रका सम्बन्धमा सरकारले बजेटमा तोकेको रकम पालना गर्नुपर्ने भएकाले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको छ । बढ्दो सरकारी खर्च र सुस्त राजस्व संकलनका कारण दैनिक आर्थिक दायित्व धान्न सरकार आर्थिक संकटमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको वार्षिक राजस्व लक्ष्यको शुक्रबारसम्ममा मात्र २२ दशमलव ८८ प्रतिशत (३ खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड) मात्रै सङ्कलन गरेको आर्थिक नियन्त्रक महानिर्देशक कार्यालयसँगको अभिलेखले देखाएको छ । अर्कोतर्फ कुल खर्च १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २४ दशमलव ६८ प्रतिशत (४३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।
दाहालले चेक बाउन्सका मुद्दामा ठेकेदारलाई कुनै कारबाही नहुने आश्वासन दिन, बैंक किस्ता तिर्न ढिलाइ भएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्ने र अत्याधिक बढेको समस्यामा राहत दिन सरकारलाई आग्रह गरे । बीमाको प्रिमियम। “सरकारले हाम्रा गुनासो सम्बोधन गर्ने उपायहरू नगरी ठेकेदारहरूलाई दमन गर्ने हो भने हामी राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं,” उनले थपे।
१३४ पटक हेरीएको
