असोज ३, काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन (एनबीए) ले न्याय परिषद् नियमावलीमा हालै गरिएको संशोधनको आलोचना गरेको छ । पूर्वाधार क्रम परिवर्तन गरी नियमावलीको संशोधन भदौ २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
एनबीएको मंगलबार बसेको बैठकले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा रहेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनित हुनेलाई उच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशपछि तुरुन्तै कनिष्ठ दर्जा दिने नयाँ आदेशको आलोचना गरेको छ । एनबीएले यस्तो प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
एनबीएका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संशोधित व्यवस्थाले न्यायिक सेवामा रहेर नियुक्त हुनेको तुलनामा कानुन व्यवसायी बनेका न्यायाधीशलाई जुनियर रेटिङ दिने बताए ।
नयाँ नियमावली नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र विद्यमान कानुनसँग बाझिएको एनबीएले निष्कर्ष निकालेको छ ।
एनबीएले हालैका संशोधनहरू संविधान, कानून र न्यायका सामान्य मान्यताविपरीत भएकाले त्यस्ता व्यवस्थालाई सच्याउन पनि माग गरेको छ ।
“यो संशोधन एनबीएलाई स्वीकृत छैन। साथै, एनबीएले यो संशोधन प्रतिगामी, भेदभावपूर्ण र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ,” एनबीएले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो।
१३६ पटक हेरीएको
