असोज ११, काठमाडौं । दशैं, तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकै रहेकाले चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक मुद्रास्फीति र कालोबजारी हुन नदिन सरकारलाई सांसदहरुले सचेत र सजग रहन सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदले चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सरकारको जानकारीमा यो विषय ल्याएको बताए ।
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीको अभाव हुने गरेको उनले दाबी गरे, सरकारले उत्पादक र आयातकर्तालाई छनोट गर्ने व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिएको र सहयोग गरेको कारणले गर्दा बजारमा चिनीको अभाव हुने गरेको उनले बताए ।
राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कालोबजारी र मुद्रास्फीतिको मारमा परेका उपभोक्ताको दु:खमा समयमै ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
अच्युत मैनाली र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले रासायनिक मलमा वास्तविक कृषकले भन्दा पनि अरुले लिइरहेको अनुचित फाइदाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
अर्जुन नरसिङ केसीले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यवस्तुको कालोबजारीको मार सर्वसाधारणले भोगिरहेको भन्दै आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
रामकृष्ण यादवले सामान जम्मा गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे, जसले गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्छन्।
लेखनाथ दाहालले समितिमा प्रभावकारी छलफललाई प्राथमिकता दिन र समितिको प्रभावकारिता बढाउन विगतमा भएका गुनासो र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे ।
योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकार गठनका क्रममा राज्यको खजानाको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको नीतिको स्पष्ट उल्लंघन भएको आलोचना गरे ।
श्यामकुमार घिमिरेले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सरकारले दिने अनुदान र सहुलियतले सार्वजनिक संस्थानहरू कहिलेसम्म टिक्ने प्रश्न गरे । उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी रोक्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न माग गरे ।
समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले समितिले गरेका निर्णयको अवस्था र कार्यान्वयनको जानकारी माग गर्न आवश्यक भएको बताए ।
मनिष झाले समितिको छलफललाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर सार्वजनिक गर्न आह्वान गर्दै विदेशबाट सुपथ मूल्यमा चिनी ल्याउने र स्वदेशमै उत्पादित चिनीलाई झुटो चित्रण गरी यहाँको प्याकेटमा स्टिकर लगाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्जयकुमार गौतमले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न र ठोस काम गर्न सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यसबारे समितिले छलफल गर्ने भएकाले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुझाव दिन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे ।
२४९ पटक हेरीएको