असोज २०, काठमाडौं । सांसदहरुले गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथि आफ्नो धारणा राख्दै तल्लो सदनका सदस्यहरूले विधेयक संसदमा दर्तासँगै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ।
सांसद माधव सापकोटाले संविधानले शिक्षाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति दिएको भए पनि निजी शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने दृष्टिकोणले विधेयकमा नपरेको बताए । “निजी शिक्षाको व्यवस्थापन र शिक्षाको व्यावसायीकरणको ठेगाना नहुँदा अगाडिको बाटो स्पष्ट हुनेछैन।”
राहत कोटामा भर्ना भएका शिक्षक, निजी स्रोत, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण र बाल विकास शिक्षकको मागप्रति गम्भीर हुन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
त्यसैगरी सांसद नारायणी शर्माले विधेयकलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रगतिशील शैक्षिक नीति लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।
शिक्षकहरूले आफ्ना चिन्ताहरू विधेयकमार्फत सम्बोधन भएको महसुस गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो।
सांसद शिशिर खनालले विधेयकको मर्मबारे सरकार स्पष्ट नभएको बताउँदै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा सुनिश्चित गर्ने शिक्षा नीतिमा काम गर्न नसकेको बताए ।
प्रदीप पौडेलले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरालाई विधेयकले प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको बताए ।
त्यसैगरी अशोककुमार चौधरी, सीता मिजार, डा स्वर्णिम वाग्ले, राजेन्द्र केसी, छिरिङ दमदुल लामा भोटे, जबेदा खातुन जगा, प्रकाश अधिकारी, राजु थापा, मेनकाकुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, बिजुला रायमाझी, हर्कमाया विश्वकर्मा, राम शंकर यामकर्मी, वीरेन्द्र यादव, डा. विधेयक संविधानको मर्मअनुरूप आउन नसकेको र शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मूल्याङ्कन गर्नेहरूमध्ये थिए ।
१६३ पटक हेरीएको
