५ मंसिर, काठमाडौं । निरन्तरको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सन् २०२४ को अप्रिलको तेस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । शिखर सम्मेलनको रूपरेखा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचारका लागि पेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाएको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अन्तर्दृष्टि दिएका हुन् । आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको अपर्याप्त कार्यान्वयनका साथै न्यून पुँजीगत खर्चले सङ्कटलाई झल्काउन जारी राखेको छ।
मंसिर दोस्रो सातासम्म सरकारको खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड बढी रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा प्राप्त वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन स्थितिले पनि चुनौतीपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४२२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि मंसिर १ गतेसम्म मात्रै २७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । साथै, पहिलो त्रैमासमा मुलुकमा मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने सरकारको लक्ष्यभन्दा बढि ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यी चुनौतिहरूको बाबजुद पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रले नोभेम्बर १७ सम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ३० प्रतिशतको बृद्धि भएकोले सुधारका संकेत देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालले रु ३६५ अर्ब ३४ करोड विप्रेषण आप्रवाह गरेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । यसबाहेक, पहिलो त्रैमासिकमा आयातमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि र निर्यातमा २.३ प्रतिशतले कमी आएर भुक्तानी सन्तुलन ९९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । यी परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सन् २०२४ को अप्रिलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने मञ्च उपलब्ध गराउने विश्वास लिएको छ ।
राष्ट्रलाई आर्थिक स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजानका लागि यो शिखर सम्मेलनले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।
१६१ पटक हेरीएको
