६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशको वर्तमान अर्थतन्त्र र मुलुकमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा व्यापक छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार र मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहालले सम्भावित सुधारका विषयमा छलफल, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, विज्ञलगायतसँग परामर्श गर्न आठ घण्टा समय दिएका थिए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्तता, चालु खाता र वासलात जस्ता बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक परिसूचकहरूमा पनि सुधार देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रभित्रको असन्तुष्टि र सर्वसाधारणमा व्याप्त मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आर्थिक समस्या कायमै रहेको बताए । बृहत् वार्ताको आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले आर्थिक चुनौतीको प्रभावकारी समाधान खोज्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो । यो छलफलले कर्जा मिनाहाको अनुमान, निजी क्षेत्रभित्रका गुनासो सम्बोधनमा सरकारको भूमिका, अपर्याप्त नियमनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारको बृहत्तर चासोलगायत चारवटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि लिएको बैंक ऋण माफी वा छुट हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट सन्देश दिनुभएको थियो ।
उनीहरुले यस्ता निराधार हल्लाको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि उपयुक्त कदम चाल्ने वाचा गरेको छ। ऋण तिर्न कठिनाइमा परेका व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गरेका तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्ने संकेत गरेको छ । साथै, ब्याज सम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक दरको समीक्षा गरिनेछ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रमा नियमन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै नियमनका लागि समर्पित विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।सहकारी क्षेत्रभित्रको बचत र ऋणको संरक्षण गर्न सहकारी कोष खडा गर्ने योजनाहरू समावेश छन्।
सहकारीलाई नियामक निगरानीमा ल्याउन विशेषीकृत संस्थाको स्थापना ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको सहजीकरणलाई पनि सम्बोधन गर्दै यस प्रक्रियाका लागि योजनाहरूको विवरण दिए। त्यसैगरी, वार्षिक २० देखि २२ प्रतिशतको बृद्धि भएको अनुभव गर्दा गत वर्ष राजस्वमा कमी आएको र यो वर्ष अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।हालको राजस्व वृद्धि दर तीन प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न भर्खरै सञ्चालनमा आएको कर प्रणालीमा सुधार गर्न गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा राजस्व संरचनालाई बृद्धि गर्ने योजना छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि घोषणा गरेका छन् । उनको घोषणाले बूढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थल, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुण जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनालाई अगाडि बढाउने र देशमा तीनवटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ । साथै उनले खरिद सम्झौतापछि जारी ठेक्का म्याद थप कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न पहल गरिने आश्वासन पनि दिए । विभिन्न आयोजनाका लागि सरकारले पटकपटक म्याद थपे पनि विभिन्न कारणले ढिलाइले निर्माण उद्योग सञ्चालनमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करिब चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल बाँकी दायित्व सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कम सरकारी खर्चका कारण आर्थिक मन्दी आएको स्वीकार गर्दै पर्याप्त पुँजीगत बजेट भएका मन्त्री र सचिवहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
१५९ पटक हेरीएको
