मुख्य समाचार

कोप २८: एलडीसीहरूले जलवायु न्यायको माग

कोप २८: एलडीसीहरूले जलवायु न्यायको माग

१३ मंसिर, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युयेनएफसीसीसी) को पक्षहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) को लागि दुबईमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुँदा, अतिकम विकसित देशहरू (एलडिसी) ले पहिले भन्दा बढी आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दैछन्।

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित एलडीसीहरूले विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र वित्तीय अवरोधहरूमा उनीहरूको न्यूनतम योगदानको बावजुद, यी देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको चपेटामा परेका छन्। तिनीहरू तर्क गर्छन् कि अग्रणी हरित गृह ग्यासहरू (जीएचजी) उत्सर्जनकर्ताहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ।
ऐतिहासिक रूपमा, विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूलाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि जलवायु वित्तको वाचा गरेका छन्। यद्यपि, यी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन कमजोर र गम्भीर चिन्ताको कारण बनिरहेको छ। कोप १५ को समयमा, विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूमा जलवायु कार्यका लागि २०२० सम्म प्रति वर्ष १०० बिलियन डलर परिचालन गर्ने वाचा गरेका थिए। सेप्टेम्बरको सुरुमा जारी गरिएको एलडीसी समूह मन्त्रीस्तरीय घोषणाले विकसित देशहरूलाई सार्वजनिक अनुदानमा आधारित वित्त मार्फत २०२५ सम्ममा दोब्बर अनुकूलन वित्तको लागि स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको थियो।

कोप २८ को तयारीमा, वातावरण र विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानले पेरिस सम्झौता लक्ष्यहरूमा प्रगतिलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने चार एलडीसी सरोकारहरूलाई रेखांकित गर्‍यो। यसमा ग्लोबल स्टकटेकको महत्वाकांक्षी निष्कर्ष, ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन (जीजीए) को लागि एक रूपरेखा अपनाउने, नोक्सान र क्षति कोषको परिचालन र द्रुत पूंजीकरण, र जलवायु वित्तमा विश्वासको पुनर्निर्माण समावेश छ। कोप २८ को दौडमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कोप २८ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनको उच्चस्तरीय खण्डमा सहभागी हुनुहुनेछ । उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको आवाज उठाउन र कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई प्रवर्द्धन गर्न ‘पहाडको आह्वान: हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउनुहुन्छ?’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय वक्तव्य पनि दिनेछन्।

१६१ पटक हेरीएको

सम्बन्धित समाचार