काठमाडौं, १५ साउन । विगत १५ वर्षदेखि एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइमा रजगज गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी ‘आईडीईएमआई’ रजगज अन्त्य भएको छ । रहादानी विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिको ठेक्का करीब ८ महिनापछि टुंगो लगाएसँगै ‘आईडीईएमआईए’ को रजगज अन्त्य भएको हो । विभागले पासपोर्ट खरिदलाई दुई प्याकेजमा बाँडेर दुई वटा जर्मनी कम्पनीसँग सम्झौता गरेसँगै ‘आईडीईएमआई’को रजगज अब अन्त्य भएको हो ।
लामो समयदेखि एमआरपी र विद्युतीय राहदानी छपाइमा रजगज गर्दै आएको उक्त कम्पनीले अन्तिमसम्म पनि चलखेल गर्ने केही मिडियाहरुमा समाचार लेखाउनेसम्मको हर्कत गरेर अवरोध गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, विभागले सबै कानुनी र प्राविधिक आधारहरुलाई पछ्याएर प्रक्रिया अघि बढाएका कारण उस्को कुनै पनि हर्कतले काम नदिएको हो । पहिलो प्याकेजमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीचएचले पाएको छ । उस्ले १ अर्ब ५५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको छ ।
उक्त ठेक्का सम्झौतामा म्युहलबौयर आइडी सर्भिसका सिनियर क्न्ट्रयाक्ट हेड गेरहेड मौरर र विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोसको तर्फबाट फ्याबिओला र विभागका महानिर्देशक अर्यालले नै हस्ताक्षर गरेपछि अब ‘आईडीईएमआईए’का सबै हर्कतहरु काम नलाग्ने भएका छन् । अब सम्झौतासँगै दुबै कम्पनीले ८ महिनामा पासपोर्ट र सिस्टम दुबै तयार पारेर विभागलाई उपलब्ध गराउने छन् ।
२०८१ को मंसिरमा दुईवटा प्याकेजमार्फत विभागले ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। प्याकेज १ मा ‘स्टिम इन्क्लुडिङ प्रि– इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी’ को काम रहेको छ भने प्याकेज २ मा ‘बुकलेट, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ’ रहेका छन् । टेन्डरमा प्याकेज एकमा २ वटा र प्याकेज २ मा ४ वटा कम्पनी प्राविधि रुपमा पास भएका थिए। विभागले फागुनमा खोलको बोलपत्रबाट फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए र जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीचएच प्राविधिक रुपमा सफल भएका थिए।
सफल कम्पनीहरूबीच जेठ १४ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा आईडीईएमआईए बाहिरिएको थियो । प्राविधिक रुपमा असक्षम भएर आईडीईएमआईए बाहिरिएपछि स्वतः प्याकेज–१ अन्तर्गत आर्थिक प्रस्तावमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीचएचले नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ५५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएपछि आईडीईएमआईएले केही चलखेल गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, उस्का ती सबै चलखेल पनि सम्झौतासँगै अन्त्य भएका छन् ।
यसैगरी प्याकेज २ अन्तर्गतको कामका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी भेरिडस, जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लूले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका सबै कम्पनी प्राविधिक रुपमा पास भएका थिए। प्रावधिक रुपमा पास भएका कम्पनीहरूमा भेरिडोसले बाजी मारेको थियो । दुबैमा आफू छनोट नभएपछि पटक–पटक विवादमा आएको आईडीईएमआईएले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलगायतमा पनि उजुरी हालेको थियो । नेपालमा ई–पासपोर्ट विद्युतीय राहदानी छपाइको काम ०७८ मंसिर १५ देखि सुरु भएको हो । त्यसैबेलादेखि विद्युतीय राहदानीको सम्पूर्ण प्राविधिक जिम्मेवारी पाएको र त्यसैबेलादेखि मनोमानी गर्दै आएको उक्त कम्पनी असक्षम भएपछि कानुनका छिद्रहरु खोज्दै एक पछि अर्को समस्या सिर्जना गर्दै आएको थियो ।
यो कम्पनीको विगत हेर्ने हो भने राम्रो देखिदैँन । तर, आफू असक्षम भएपछि अरुलाई पनि काम गर्न नदिने उस्को नियत समेत यो सम्झौतापछि बन्द भएको छ । सन् २०२० मा २० लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का सम्झौता पाएको उक्त कम्पनीले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्दै सम्झौता भन्दा ३१ लाख बढी पासपोर्ट छापिसकेको छ ।
कम्पनीसँग भेरिएसनमार्फत १५ प्रतिशत बढीसम्म पासपोर्ट छपाइ गराउन सक्ने भए पनि यो कम्पनीले विगतमा राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग २ पटकसम्म भेरिएसन गरेर ५१ लाख पासपोर्ट छाप्न भ्याएको छ । सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएकोमा भेरिएसनमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको यो कम्पनी अहिले पनि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर ठेक्का हत्याउने प्रयासमा थियो । तर, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट यो पटक अन्य दुई कम्पनीले ठेक्का पाएपछि उक्त कम्पनी लफडा गर्ने नियतका साथ अघि बढेको थियो । उस्का ती सबै प्रयास बन्द भएपछि केही मिडियालाई प्रयोग गरेर समाचार लेखाउने हर्कतमा उक्त कम्पनी लागेको थियो । केही मिडियाले त उस्का गफ सुनेर गलत नियतका साथ समाचार पनि छापेका थिए ।
त्यसो त फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आईडीईएमआईए अहिले नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशमा समेत बद्नामी बन्दै आएको छ । कहिले प्राविधिक समस्या देखाएर त कहिले भाइरस घुस्यो भनेर सिस्टममै अवरोध गर्दै आएको यो कम्पनीलाई अब पनि जिम्मेवारी दिदाँ नेपालीहरुको डेटा सुरक्षित नहुने निश्कर्षमा सम्वन्धित निकाय नै पुगेका कारणले पनि उक्त कम्पनी यो पटक छनोट हुने संभावना निकै कम थियो । त्यसकारण पनि उक्त कम्पनीले गरेको लफडाले केही नहुनेमा विभाग पनि प्रष्ट थियो ।
यहि कम्पनीले मनोमानी गर्दा राहदानी विभागको ई–पासपोर्ट प्रणालीको सर्भरमा पटक पटक समस्या देखिने र सेवाग्राहीले धेरै सास्ती भोग्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि समेत उक्त कम्पनीलाई जिम्वेवारी दिनु नहुने आवाज सेवाग्राहीबाट पनि उठ्दै आएको थियो ।
३६५ पटक हेरीएको
