२६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ बोजिनीका पीडित स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
विद्युत् सवस्टेशन निर्माणलाई अगाडि बढाउन पीडित स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न मुद्दामा पहल गरिनेछ ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले सबस्टेसनको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीयवासीलाई आग्रह गरे ।
प्रभावित समुदायका सबै माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबस्टेसन निर्माणमा थप ढिलाइ हुँदा आयोजनामा थप समस्या हुने तर्क गरे ।
विकासका काम र अन्य कामलाई स्थानीय तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रीले प्रसारण लाइन प्रभावित स्थानीयका समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे जसले गर्दा अन्य आयोजनाका लागि पनि अनुकूल प्रमाण मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतीकरणका लागि सबस्टेसन र प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एसियाली विकास बैंकको लगानी रहेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रभावित स्थानीयलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उनले आयोजना प्रभावित स्थानीयले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए ।
तामाकोशी र सुनकोशी नदी र तिनका सहायक नदीबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउन शंखरापुर नगरपालिकाको लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिने भएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिका लागि रामेछापको नयाँ खिम्तीदेखि लप्सीफेदी हुँदै सिधुपाल्चोकको बाराबिसेसम्मको सबस्टेसनमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन जोडिनेछ ।
सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका ५० प्रभावित स्थानीयमध्ये हालसम्म ४९ जनालाई रु ५० करोड मुआब्जा दिइएको छ ।
छलफलमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, सङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापित, वडा नं. ३ सूर्यबहादुर तामाङलगायत प्रभावित स्थानीयका प्रतिनिधिहरु ।
२३० पटक हेरीएको
