असोज ४, न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्व सम्भव हुने बताउनुभएको छ । प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि भोकमरीविरुद्धको अभियान अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री दाहालले आज यहाँ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केन र युएसएआइडीका प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरले आयोजना गरेको ‘डेमोक्रेसी डेलिभर्स’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो ।
उनले आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अब नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई सशक्तिकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नेपाल सदैव तत्पर छ । हाम्रा नीति, नियम र कानुनले यसलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
आर्थिक विकासको लागि जलविद्युत विकास महत्वपूर्ण आधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यसको नतिजाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न तयार छ र नेपालको २५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाक्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौं । उनले जलवायु कोषमा सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार कोष उपलब्ध गराउन विकसित देशहरूलाई आग्रह गरिँदै आएको पनि दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, न्याय र सशक्तिकरणमा नेपाल र अमेरिकाले समान मान्यता राखेको बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा अमेरिकी सहयोगको प्रशंसा गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक नोटसहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गरेको र समयमै कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए ।
लामो संघर्षपछि जारी भएको २०७२ सालको संविधानले आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलित समाज, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन र नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट गरे । स्वतन्त्र प्रेस, समावेशी सहभागिता, व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक न्याय र विधिको शासन संविधानका मुख्य विशेषता हुन् ।
“नेपालले पूर्ण समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माण गर्न आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सोही अनुसार गत वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए,” उनले भने। नेपालले जनसहभागिता बढाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा चलिरहेको शान्ति प्रक्रियाको स्मरण गर्दै उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समावेशी संविधान निर्माण गर्दा विश्वमा विरलै नदेखिने राजनीतिक प्रणालीमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गर्न सफल भएको बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न द्वन्द्वपीडितका लागि केन्द्र स्थापना गर्न आफूले पहल गरिरहेको दाहालले बताए ।
२०२ पटक हेरीएको
