असोज २१, काठमाडौं । विपद्का बेला प्रदेशस्तरमा सहयोग आदानप्रदान गर्न कानुनको अभाव रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । केन्द्रमा कतिपय कानुन र नियम भए पनि विपद्को समयमा काम अगाडि बढाउनको लागि पर्याप्त जनादेश हुँदैन, साझा छ।
विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार कार्यमा समन्वय र सहकार्य गर्न अन्तरप्रदेशीय संयुक्त आपतकालीन कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले यस कार्यमा केन्द्रको भूमिका अपेक्षित रहेको बताए ।
शनिबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका उपसचिव कृष्ण गैरेले विपद्को समयमा स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिएको जानकारी दिनुभयो ।
तीनै तहका सरकारको साझा अख्तियारमा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि समावेश गरिएको उनले बताए ।
विपद्को बेला स्थानीय तहले आपत्कालीन प्रतिकार्यको व्यवस्थापन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले मात्रै यस्ता घटनालाई सम्बोधन गर्न नसके विपद्को सामना गर्न प्रदेश र सङ्घीय तहले मिलेर काम गर्न सक्ने बताए ।
“विपद्को समयमा यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सहयोगहरू खन्याउन सकिन्छ। तर कानूनी रूपमा एकीकृत कोष स्थापना गर्ने कुनै व्यवस्था छैन,’ उनले भने।
त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा विपद्को उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृह मन्त्रालयका उपसचिव यामबहादुर कुँवरले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्लाई उद्धार र राहत कार्यमा समन्वय गर्न असुविधा भएको बताए । । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को कानुनी व्यवस्था भए काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
१९४ पटक हेरीएको
