१६ मंसिर, काठमाडौं । कुख्यात नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्न भएको अभियोग सामना गरिरहेका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।
न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको उच्च अदालत पाटनको इजलासले उक्त मुद्दामा थप निर्णय गर्न नमिल्ने विषयमा विवादित राय दिएको हो । न्यायाधीश पाण्डेले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी ३० लाख धरौटीमा छाड्न सुझाव दिए भने न्यायाधीश खरेलले धरौटीमा रिहा गर्न विरोध गरेका थिए ।
इजलासले यस विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको भन्दै मुद्दा हेर्न तेस्रो न्यायाधीशलाई जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई इजलासले सदर गरेको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धानका लागि सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङ्तावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी उर्फ विक्रम र सञ्जय शर्मालाई हिरासतमा राखिएको छ ।
शरणार्थी नेता रिजाल नेपालमै बसेको र अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईलाई
इजलासले टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझीलाई रु ३० लाख र हरिभक्त महर्जन र शरण केसीलाई १५/१५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो । नरेश केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ ।
टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारिखमा रिलिज गरिने भएको छ ।
२०४ पटक हेरीएको
