२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूध आपूर्तिकर्ताले दूध उत्पादक किसानको बक्यौता समयमा नतिरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को सञ्चालक समिति र कर्मचारीको भत्ता र अन्य सुविधा रोक्का गरेको छ । ।
कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकको सबै बक्यौता नतिरेसम्म बोर्डका सदस्य तथा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको थप सुविधा स्थगन गरेको हो । कृषकले संस्थानलाई बिक्री गरेको दूधको करिब ३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै डीडीसीको चौतर्फी आलोचना भएको छ । विरोधस्वरूप देशका विभिन्न स्थानका किसानले डिडिसीलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री नगरी दूध बिदासमेत दिएका छन् ।
डीडीसीले किसानसँग गरेको सम्झौताअनुसार निगमले दूध खरिद गरेको मितिले १५ दिनमा किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, महिनौंदेखि भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको डीडीसीलाई आरोप लगाइएको छ । डिडिसीले भुक्तानीमा ढिलाई मात्र नभई निजी क्षेत्रका डेरीहरूले पनि बक्यौताको ढिलाइ गर्दा किसान मर्कामा परेका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार देशका ३५ जिल्लाका दूध उत्पादकलाई निजी डेरी र डिडिसी दुवैले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
डिडिसीले आफ्ना उत्पादनहरूको बजार मागमा भारी गिरावट आएको कारण देखाउँदै भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको छ। ‘काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै निगमको माग १२ प्रतिशतले घटेको छ,’ डिडिसीका एक अधिकारीले भने ।
१३७ पटक हेरीएको
