२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा व्यवसायको अधिग्रहण र बिक्री पछिल्लो समय शंका र आशंकाको वातावरणमा डुबेको छ र त्यस्ता लेनदेनको निष्पक्षतामा जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रको प्रख्यात दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलसँगको पछिल्लो घटनाले भविष्यमा यस्ता प्रचलनहरू दोहोरिन नदिनका लागि सरकारले कानुनी प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुन: प्रकाश पारेको छ। हालको कानुनी ढाँचा अनुसार एनसेल ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको सम्पत्ति बन्ने छ । तर, एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको कारोबार तोकिएको अवधिभन्दा अगावै भएको छ, जसले कानुनी खाडलहरूको सम्भावित शोषणको चिन्ता बढाएको छ । यी लेनदेनहरूको स्पष्ट उद्देश्य, कम्पनीको वास्तविक मूल्य भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम मूल्यमा बेच्ने, राष्ट्रको आर्थिक हितलाई कमजोर पार्ने जानाजानी प्रयासको शंका उत्पन्न गर्दछ।
एनसेल यस्तो विवादमा फसेको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतका उदाहरणहरूले पुन: मूल्याङ्कन र कर विवादहरू निम्त्याएका छन्, पुनरावर्ती मुद्दाको सङ्केत गर्दै जुन तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ। यो स्पष्ट छ कि केहि व्यापारिक संस्थाहरूले प्रभावशाली नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई अनुकूल सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नको लागि शोषण गर्छन्, जसले गर्दा राष्ट्रको खर्चमा आफूलाई फाइदा हुन्छ। यस प्रकारको व्यवहारले नैतिक चिन्ता मात्र बढाउँदैन तर देशको आर्थिक हितलाई पनि कमजोर बनाउँछ। एनसेलको पछिल्लो विवादको जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्रिय दृष्टिकोण देखाउँदै छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, यस्ता विषयको निगरानी गर्ने राज्यका निकायभन्दा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू बढी सक्रिय देखिन्छन् भन्ने चिन्ताजनक छ । एनसेलसँग सम्बन्धित विगतका घटनाहरूले पनि राजनीतिक सम्बन्धको आशंकालाई बढाएको छ, जसले थप निष्पक्ष र कठोर अनुसन्धानको आवश्यकतालाई प्रेरित गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले कडा अडान लिनुपर्छ र चलिरहेको अनुसन्धानमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुपर्दछ। राजनीतिक स्वार्थभन्दा राज्यको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसबाहेक, कानूनी प्रोटोकलहरूको पालना कडाईका साथ लागू गरिनु पर्छ, सबै पक्षहरूलाई सूचित गरी पारदर्शी र कानुनी रूपमा स्वीकृतिहरू प्राप्त गरिनु पर्छ। एनसेलको हालैको बिक्री, विशेष गरी गैरआवासीय नेपाली व्यापारी सतीश लाल आचार्यको संलग्नताको विवादले कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने सम्भावित प्रयासको बारेमा चिन्ता बढाउँछ। मलेसिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । यसले राष्ट्रको छविमा छाया पार्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउँछ।
त्यसैगरी एनसेलले नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’लाई नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रयोग गर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । व्यवसाय अन्ततः राष्ट्रिय स्वामित्वमा आउन सक्ने वातावरणलाई बढावा दिनुको सट्टा, वर्तमान अवस्थाले यस्तो सकारात्मक परिणामलाई रोक्ने देखिन्छ। यसले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको प्रतिष्ठामा समेत खतरा पैदा गर्छ । सरकारले विवादास्पद सम्झौताको वरिपरि रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न, कानुनी खाडलहरू बन्द गर्ने र व्यापार लेनदेनको अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। यसले राष्ट्रको आर्थिक हितको रक्षा मात्र गर्दैन, जिम्मेवार र नैतिक वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने क्षमतामा विश्वास पनि पुनर्स्थापित गर्नेछ। सरकारले सुशासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउने र आगामी दिनमा देशको छविलाई धमिलो पार्ने खालका यस्ता विवादलाई रोक्नका लागि प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउने बेला आएको छ ।
१५३ पटक हेरीएको
