प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न जनताको थप लगानी, संरचनात्मक रुपान्तरणमा सहयोग र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) लाई किफायती वित्तियको बृहत् मात्रामा विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दोहा कार्ययोजना, १० वर्षे योजनालाई अवलम्बन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता र समर्थन महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘एलडीसीहरूको सम्भावनालाई ट्याप गर्न’।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा सोमबार सम्पन्न २०२३ एसडीजी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामी एसडीजी हासिल गर्न गम्भीर रूपमा अफ-ट्र्याकमा छौं”।
प्रधानमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्यलाई साकार पार्नु नेपालको प्रमुख विकास प्राथमिकता रहेको र दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा समाहित गरिएको बताउनुभयो । “हामी २०३० को एजेन्डा र कसैलाई पनि पछि नछोड्ने सिद्धान्त अनुसार गरिबी उन्मूलन र असमानता घटाउन प्रतिबद्ध छौं,” प्रधानमन्त्रीले भने।
उनले सन् २०२६ सम्ममा एलडीसी वर्गबाट सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय स्नातक सुनिश्चित गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
एसडीजीलाई उद्धार योजनाको नितान्त आवश्यकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको एसडीजी प्रतिवेदनमा विश्वको आधाभन्दा बढी पछाडि परेको उल्लेख गर्दै धेरै जसो अल्पविकसित मुलुकबाट आएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू–राजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले हाम्रो मेहनतले कमाएको प्रगतिलाई थप संकटमा धकेलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले १७ लक्ष्यमध्ये १२ लक्ष्य र १६९ लक्ष्यमध्ये कम्तीमा १८ लक्ष्यले अल्पविकसित मुलुकको विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वलाई बुझेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताए। “र अझै पनि, एलडीसीमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह २०२१ को तुलनामा, २०२२ मा लगभग ३० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।”
पूर्वाधार, नवीकरणीय उर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको उनले बताए ।
उनले पछिल्लो एक दशकमा अल्पविकसित मुलुकको औसत वैदेशिक ऋण ४१ प्रतिशत ५४ प्रतिशतबाट बढेको बताए ।
“यद्यपि, हामीले हाम्रो विश्वास गुमाएका छैनौं, न त हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पटरीबाट हटेका छैनौं। हामीले हाम्रा आन्तरिक स्रोत र संस्थाहरूलाई बलियो र परिचालन गर्न अधिकतम प्रयास जारी राखेका छौं,” प्रधानमन्त्रीले २०२३ एसडीजी शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भने।
उनले सन् २०२५ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको ऋण संकटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वयात्मक र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एसडीजीको प्रगतिलाई अघि बढाउने इन्धन वित्त हो र अल्पविकसित देशहरूमा एसडीजीको उपलब्धिले यसको सफलता वा असफलता परिभाषित गर्छ। “हामी विकसित देशहरूलाई पनि कूल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत विकासशील देशहरूलाई आधिकारिक विकास सहायता र ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशत अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताहरू बढाउन र पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं,” प्रधानमन्त्रीले अपील गर्नुभयो।
२०७ पटक हेरीएको
