असोज २७, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्रोतसाधनसहित समृद्ध बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिए । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन–२०६८ लाई परिमार्जन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले जातीय विभेदविरुद्ध तीन तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आयोग प्रयासरत रहेको बताए । आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले सरकारको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन्
आयोगका सदस्य लिली थापाले लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई थप प्रवद्र्धन गर्न लैङ्गिक नीतिमा समितिले महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले वातावरणीय न्याय र डिजिटल अधिकार र तिनको प्रवर्द्धन पनि पछिल्लो समय मानवअधिकारको सरोकार भएको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्ना कमीकमजोरीलाई गालीमा पु¥याउन खोजेको आरोप लगाए । उनले निर्मला पन्त प्रकरण जस्ता न्यायका गम्भीर विषयलाई आयोगले प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोमा दुःख लागेको बताए ।
पार्टीकी अर्की सांसद शोविता गौतमले आयोगले गणहरी ‘क’ दर्जा दिन ‘झूटो’ प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाउनुभयो भने नेपाली कांग्रेसका जीवन परियारले पनि दलित समुदायको अधिकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्राथमिकतामा नरहेको बताउनुभयो ।
२०९ पटक हेरीएको
