२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) नियुक्तिको विवादमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार यस विषयमा सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको हो । यसअघि अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, विकास भट्टराई, किरीटनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रवीन्द्र तामाङ, शकुन्तला भुसाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, राजीव बाँस्तोला र ज्ञानेन्द्रराज अरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै। उनीहरुले नियुक्ति संविधान, कानुन र नियमविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । उक्त निवेदनमा सरकारले अध्यक्ष पदका लागि निवेदन माग्दा दूरसञ्चार ऐनमा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने सम्भावित आवेदकहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले दरखास्त माग्दा बरिष्ठ पदमा (दशौं तह वा माथि) सेवा गर्नेलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाएको छ ।
यसबाहेक, एनटीएले व्यक्तिहरूलाई कानून, लेखा परीक्षा वा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट बाहिर राखेर उनीहरूलाई पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको आरोप छ।
१६२ पटक हेरीएको
