सेप्टेम्बर ६ । संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले सोमबार देशको दुर्गम उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा घातक जातीय द्वन्द्वको बीचमा यौन हिंसा सहित गम्भीर अधिकार उल्लङ्घनहरू रिपोर्ट गर्न भारत सरकारको “ढिलो र अपर्याप्त प्रतिक्रिया” को निन्दा गरे।
“हामीलाई मणिपुरमा शारीरिक र यौन हिंसा र घृणायुक्त भाषण रोक्नको लागि कानून प्रवर्तन सहित भारत सरकारको स्पष्ट ढिलो र अपर्याप्त प्रतिक्रियाको बारेमा गम्भीर चिन्ता छ,” उनीहरूले एक विज्ञप्तिमा भने।
महिला र केटीहरू विरुद्ध हिंसा र यातना सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकहरू सहित लगभग २० स्वतन्त्र संयुक्त राष्ट्र अधिकार विशेषज्ञहरूले मणिपुरमा मे महिनामा झडप सुरु भएदेखि रिपोर्ट गरिएका दुर्व्यवहारहरूको प्रतिक्रिया दिए।
रिपोर्टहरूले सङ्केत गरेको छ कि अगस्टको मध्यसम्ममा हिंसामा करीव १६० जनाको मृत्यु भएको छ र ३०० अन्य घाइते भएका छन्, उनीहरूले दशौं हजार मानिसहरूलाई विस्थापित, हजारौं घरहरू र सयौं गिर्जाघरहरू जलाए र खेतीयोग्य जमिनहरू ध्वस्त पारेको पनि औंल्याए।
विशेष गरी, विज्ञहरूले भने कि “सबै उमेरका सयौं महिला र केटीहरू र मुख्यतया कुकी जातीय अल्पसंख्यकलाई लक्षित गरी लिङ्गमा आधारित हिंसाको रिपोर्ट र छविहरू देखेर उनीहरू छक्क परेका थिए”।
“कथित हिंसामा सामुहिक बलात्कार, महिलालाई सडकमा नग्न पारी गर्ने, ज्यान जाने गरी निर्मम कुटपिट गर्ने, जिउँदै वा मरेकाहरूलाई जलाउने जस्ता छन्,” उनीहरूले भने।
विज्ञहरू, जो संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषदद्वारा नियुक्त छन् तर संयुक्त राष्ट्रको तर्फबाट बोल्दैनन्, उनीहरू विशेष गरी चिन्तित थिए भने “हिंसा अघि बढेको र घृणित र भड्काउने भाषणले उक्साएको जस्तो देखिन्छ”।
यस्तो घृणित भाषण, अनलाइन र अफलाइन फैलिएको थियो, “कुकी जातीय अल्पसंख्यकहरू, विशेष गरी महिलाहरू, तिनीहरूको जातीय र धार्मिक विश्वासको कारणले गर्दा हुने अत्याचारहरूलाई न्याय दिन प्रयोग गरिएको थियो”, उनीहरूले भने।
मणिपुर जातीय आधारमा टुक्रिएको छ, प्रतिद्वन्द्वी मिलिशियाहरूले विपक्षी समुदायका सदस्यहरूलाई बाहिर राख्न नाकाबन्दीहरू स्थापना गरेका छन्।
दशौं हजार अतिरिक्त सिपाहीहरू अन्य ठाउँबाट गस्ती सहर र राजमार्गहरूमा लगिएको छ, र मणिपुरमा कर्फ्यू र इन्टरनेट बन्द जारी छ।
२०३ पटक हेरीएको
