आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।
छलफलमा सांसदहरूले विधेयकका सबै पक्षमा गहिरिएर पुनरावलोकन गरी सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसदहरुले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताए ।
सांसदहरूले देशमा विद्युत खपत बढाउन उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको विकासपछि सङ्कलन हुने पानीको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा विधेयकले स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आज दिउँसो ३ः३० बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सांसदहरुको चासोको जवाफ दिने भएका छन् ।
असोज २२, काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको छलफलमा सांसदहरुले अधिकांश विषय अस्पष्ट रहेको भन्दै विधेयकको आलोचना गर्दै सरकारलाई विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सदनमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मुलुकको मुख्य मुद्दामा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी नेकपा (एमाले)का गोकर्ण विष्टले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्सको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरि ठूला आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सर्वसाधारणको सेयरको स्वामित्व जस्ता विषयलाई विधेयकले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।
हितराज पाण्डेले अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष जोड दिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित जनताको समस्या सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा बसन्त नेवाङ, अब्दुल खान, रामप्रकाश चौधरी, शिशिर खनाल, राजेन्द्र बजगाईं, दामोदर पौडेल, प्रदीप पौडेल, किरणकुमार शाह, राजु थापाले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
यसैबीच, भेटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगत पाँच वर्षमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मारेको र सरकार र सरकारबीचको अनुकरणीय सहकार्यका कारण यो क्षेत्रमा फड्को मारेको बताए ।
२३५ पटक हेरीएको
