१९ पौष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला पूर्वाधार निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल इन्जिनियर्स संघको १६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्र हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सडक, राजमार्ग, ऊर्जा, विद्युत, सञ्चार, विमानस्थल, सिँचाइ, खानेपानी, ढल निकासलगायतका ठूला आयोजना गुणस्तरीय निर्माणका माध्यमबाट तोकिएको समयभित्र सम्पन्न भए आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने बताए’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
पूर्वाधार निर्माणको काममा भएको ढिलाइले देशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिको काम पनि सुस्त हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको फाइदा लिन समयमै ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ठूला पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठूलो वर्ग विकासको फलबाट टाढा छ, विकास र निर्माण लामो र जटिल प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियाले सामान्य गति लिने हो भने कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘अनावश्यक झगडा र झन्झटका कारण समयसीमामा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिने अवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्था विकास आयोजनाको समग्र लागत बढ्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना र ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । अहिलेको विकास र निर्माण कार्यमा परेका विभिन्न अप्ठ्यारालाई छिन्नभिन्न पार्दै उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय ढंगले आफ्नै ज्ञान र सीपको उपयोग गरी समयमै नतिजा ल्याउन सकिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास र प्रगतिका लागि इन्जिनियर्स स्टाफ कलेज स्थापना गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतितर्फ सरकार अघि बढेको बताए ।सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिएर नेपाल अहिले स्थायित्वतर्फ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलले जनतासँग गरेका वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर पाएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, “पूर्वाधार विकासबाटै राष्ट्रको विकास सम्भव छ, उत्प्रेरणाका साथ जिम्मेवारीपूर्वक काम गरौं ।” उनले राष्ट्र निर्माणका लागि अत्यावश्यक नीति, योजना र मार्गनिर्देशन खोज्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे ।
उनले थप रोजगारी सिर्जना, देशको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले विकास प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन पार्ट इन्जिनियरिङ सेवामा समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘इन्जिनियरिङ सेवा समग्र विकास प्रक्रियाको अपरिहार्य अंग हो’, उनले कुनै पनि विकास आयोजनालाई तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै भनिन् ।
मन्त्रीले पूर्वाधार विकास नागरिकमैत्री नभएको नागरिकको चासोलाई सम्बोधन गर्न इन्जिनियरहरूलाई आग्रह पनि गरे।
संघका अध्यक्ष डा हरिबहादुर दर्लामीले समृद्धिका लागि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न इन्जिनियरहरूको सीपको पूर्ण उपयोग गर्न राज्यलाई आग्रह गर्नुभयो । उनले विकास खर्चका लागि बजेट बढाएर राजधानी निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।
हालको वार्षिक बजेटले करिब १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च मात्रै हुने र न्यून विकास खर्चले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने
उनले इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने, इन्जिनियर्स स्टाफ कलेज स्थापना गर्न र सरकारी सेवामा प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको कोटा बढाउन माग गरे ।
२०२ पटक हेरीएको
