२ माघ, काठमाडौं । नेपालसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिलाई पुनर्विचार गर्न भारत सहमत भएको छ । सन्धि विगत १४ वर्षदेखि अपरिवर्तित छ।
नोभेम्बरदेखि कुनै पनि परिमार्जन नगरी स्वतः नवीकरण भएको सन्धि पुनरावलोकनका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजीएससी)को बैठकले… र गत हप्ता भएको सहयोग, सन्धिमा परिमार्जन गर्न सहमत भएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको व्यापार सन्धि परिमार्जनलाई लक्षित गर्दै दुई देश छिट्टै वार्तामा बस्ने पुष्टि गरेको छ । नेपालले दक्षिणी छिमेकीसँगको व्यापार घाटा बढ्दै गएको भन्दै संशोधनका लागि दबाब दिइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ५९७ अर्ब रुपैयाँमध्ये भारतसँगको व्यापार घाटा ३५२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल र भारतबीच प्राविधिक समितिको चौथो चरणको वार्ता छिट्टै बस्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, विराटनगर र भैरहवा प्रवेश नाका हुँदै मालबाहक ट्रकको आवतजावतबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले भएको बैठकमा पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । त्यसैगरी, आगामी द्विपक्षीय बैठकमा काँकडभिट्टा–बंगलाबन्धा रुट हुँदै फुलबारी व्यापार मार्गमा रहेका व्यापार अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यापारको द्विपक्षीय ढाँचा भारत-नेपाल व्यापार सन्धि र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोगको सम्झौतामा आधारित छ। संशोधित व्यापार सन्धि, सात वर्षको लागि मान्य, अक्टोबर २७, २००९ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। दुबै सन्धिहरू अक्टोबर २०१६ मा थप ७ वर्षको लागि स्वचालित रूपमा नवीकरण गरियो।
सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा आवश्यक परिमार्जनसहित नवीकरण गर्ने भनिए पनि पछिल्लो पटक पनि संशोधन भएको थिएन । कुनै परिमार्जन नगरी सन्धि नवीकरण भएपछि त्यसबेलाको व्यापार तथा वाणिज्य विज्ञ र व्यवसायी समुदायबाट आलोचना भएको थियो । दुई देशको आईजीएससीको बैठक माघ १२ र १३ मा भएको थियो ।एमओआईसीएसका अनुसार तीन वर्षपछि दुई देशले सहसचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरेको हो । पछिल्लो पटक कोभिड–१९ को प्रभावलाई उद्धृत गर्दै आइजीएससी बैठक डिसेम्बर ३-४, २०२० मा भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको थियो । बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको समीक्षा गर्नुका साथै औषधी तथा आयुर्वेदिक वस्तुको आपसी बजार पहुँचका लागि विभिन्न एजेण्डाबारे पनि छलफल भएको थियो । भारतीय पक्षले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न पेरिस महासन्धिको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ।
बैठकले नेपाल र भारतबीचको एकीकृत भन्सार बिन्दुको स्थापना र दुई देशबीचको रेलवे सेवाको निर्माणलगायत अबाधित अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्कलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
२०३ पटक हेरीएको
