काठमाडौँ — स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र गत वर्ष १,६५५ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमति पत्र लिएका थिए। अन्य विषय अध्ययनका लागि अनुमति लिनेको संख्या दशौं हजारमा पुग्छ। यसले आर्थिक मात्र होइन, युवाशक्ति र भविष्यको सम्भावना समेत देशबाहिर पलायन भइरहेको चित्र देखाउँछ।
विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमै चिकित्सक बन्ने अवसर दिन, विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउन र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्न सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको हिजोको निर्णयअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, डीएम, एमसीएचलगायत तहमा १,३५९ अतिरिक्त सिट थप्ने अनुमति दिइएको छ।
यस निर्णयसँगै शुल्कमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिनेछ। हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अब देशभित्रै रहने, परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुने र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई ऐतिहासिक भन्दै समर्थकहरूले स्वागत गरेका छन्। तर, केही वृत्तबाट यसलाई गलत अर्थ लगाउने प्रयास भएको पनि देखिएको छ। संसदमा पनि पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’ र ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’को गतिविधि उठान भएको स्मरण गर्दै, स्रोतले यस्तो गलत प्रचारका पछाडि विशेष द्रव्यदातालाई रिझाउने उद्देश्य रहेको टिप्पणी गरेको छ।
३९१ पटक हेरीएको
