२३ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेपछि चौधरीलाई वैशाख २९ गते रिहा गरिएको हो । तर, यो कदमले विवाद चर्काएको छ, मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले आममाफीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न उत्प्रेरित गरे।
न्यायको आशा व्यक्त गर्दै, कठायतले फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा घोषणा गरे, “मलाई दृढ विश्वास छ कि न्याय हुनेछ। न्यायको विजय हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।” कैलाली जिल्ला अदालतले २०१९ फेब्रुअरी २३ मा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको र त्यसपछि डिसेम्बर १७, २०२० मा उच्च अदालतले मान्यता दिएको रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि गरेको थियो।
तर, राष्ट्रपतिबाट माफी दिन बाँकी रहेको फैसलाको पूर्णपाठसहित १३ दिनपछि मात्रै चौधरीको रिहाइले प्रश्न र चिन्ता खडा गरेको छ ।
१६५ पटक हेरीएको
