असोज ५, न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवादको पुनरुत्थानका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रमुख लक्ष्य विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नु गम्भीर तनावमा परेको बताउनुभएको छ । “हतियारमा खर्च बढ्दै गएको छ, तर २०३० को एजेन्डालाई साकार पार्नका लागि स्रोतसाधनको अभाव भएको छ। हामीले यो दिशालाई सच्याएर शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको साझा लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वले अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला विश्वास निर्माण गर्ने, साझेदारी र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने र ऐक्यबद्धताका साथ काम गर्ने बेला आएको बताए । र प्रकृति।
विश्वमा विश्वास र सहयोगको अभाव र विश्वासको संकट परेको अवस्थामा ‘विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माण’ भन्ने विषयमा छलफल गर्न योभन्दा राम्रो समय अर्को हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो ।
आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनीतिक गतिले स्थिरता लिएकाले अब नेपालको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणको एजेन्डामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सामाजिक–आर्थिक विकास र विकासले मात्र राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
उनले सन् २०२६ सम्ममा नेपाल एलडीसीको स्थितिबाट उत्तीर्ण हुँदै गएको पनि बताए। र स्नातक तहलाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन प्रतिबद्ध थियो।
“हामीले हाम्रो विकास दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरूको केन्द्रमा एसडीजीलाई राखेका छौं। यद्यपि, कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, र बढेको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जस्ता संकटहरूले एसडीजीमा हाम्रो मेहनतले कमाएको प्रगतिलाई खतरामा पारेको छ।”
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालले विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निकासी प्रवद्र्धन, एसडीआर विनियोजन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्तर बढाउन आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले संकटको अनुपात ग्रहण गरेको र घडीको घडी बजिरहेको भन्दै जलवायुको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभयो । उनले भने कि हाम्रो निष्क्रियता वा सानो कार्यले पक्कै पनि मानवताको लागि विनाशकारी परिणाम निम्त्याउनेछ। “नेपाल जस्ता जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली देशहरूले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्दै आएका छन्। हिमालय दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि ताजा पानीको स्रोत हो। ग्लोबल वार्मिङले हाम्रो हिमालयमा बरफ द्रुत रूपमा घटेको छ। यसले स्वास्थ्यमा मात्रै असर पारेको छैन। हाम्रा पहाडहरू तर तलको धारामा बस्ने लाखौं मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई पनि खतरामा पारेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता विरुद्ध बल प्रयोग वा धम्कीको नेपालले विरोध गर्ने बताउँदै देशभित्र र देशबीचको द्वन्द्व बढ्दो क्रममा रहेको बताए । ‘हामी विश्वभरका द्वन्द्वहरूको राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेको, शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र दिगो समाधानलाई समर्थन गर्न जारी राख्छौं। समावेशीकरण, सशक्तीकरण, आर्थिक समृद्धि र न्यायमा आधारित शान्ति लामो समयसम्म टिक्ने राम्रो अवसर हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
नेपालले आतंकवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आतंकवादविरुद्धको बृहत् विश्वव्यापी सन्धि चाँडो टुङ्ग्याउन आह्वान गरे । “आम विनाशकारी हतियारको प्रसारले विश्वको शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ। आणविक हतियारको निरन्तर भण्डारण, बढ्दो हतियारको दौड र निरन्तर बढ्दो सैन्य खर्च चिन्ताजनक छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नेपालको प्रतिबद्धता पूर्ण र अटल रहेको र लोकतन्त्र, विकास र मानवअधिकारको एकीकृत दृष्टिकोणमा विश्वास रहेको बताए । “नेपालले आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा, सुरक्षा, मर्यादा र हितलाई ठूलो महत्त्व दिन्छ। हामी आप्रवासन सबैका लागि काम गर्ने सुनिश्चित गर्न सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि ग्लोबल कम्प्याक्टको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आह्वान गर्दछौं।”
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मापदण्डले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गनिर्देशनबारे आफ्नो भनाइ राखे ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल आफ्ना छिमेकी र अन्य सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न चाहेको बताए । “हामी बहुपक्षीयताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतामा अडिग छौँ, संयुक्त राष्ट्र संघ यसको केन्द्रमा छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।
त्यसैगरी, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको शान्ति सेनामा निरन्तर सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न योगदान दिइरहेको उनले बताए ।
अहिले नेपाल दोस्रो ठूलो सेना र प्रहरीको योगदान दिने देश भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि नेपालले हरेक आह्वानमा शान्ति सैनिक तैनाथ गरेको उल्लेख गरे । “हाम्रा शान्ति सैनिकहरूले समर्पण, व्यावसायिकता र योग्यताको छुट्टै प्रतिष्ठा कमाएका छन् जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ, आयोजक सरकारहरू र समाजहरूले व्यापक रूपमा स्वीकार गरेका छन्।”
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रालय र फिल्डमा सेना र प्रहरी योगदान दिने देशलाई नेतृत्वको स्थानको निष्पक्ष बाँडफाँड गर्न नेपालले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याए।
“बहुपक्षीय संस्थाहरू सान्दर्भिक रहन र आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई व्यापक रूपमा प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनको लागि सुधारलाई समर्थन गर्दछ। हामी महासभाको पुनरुत्थानको लागि आह्वान गर्छौं र यी महत्वपूर्ण अंगहरूमा आर्थिक र सामाजिक परिषद्को ठूलो भूमिका छ, ”उनले टिप्पणी गरे।
१६२ पटक हेरीएको
