कार्तिक १८, काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । आयोजना स्थल संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिकामा रहेको छ । एक हजार १६१ मेगावाटको आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन सरकार र दातृ निकायले उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, सांसद दीपक खड्का, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रबन्ध निर्देशक डा. विश्व बैंक अन्ना ब्जर्डे, एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यमले आज आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । भोटेखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए ।
स्रोतको कमी भए पनि आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै उहाँले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पूर्व उर्जामन्त्री समेत रहेका डा महतले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्थानीयलाई सेयर उपलब्ध गराउने बताए । उनले देशका लागि महत्वपूर्ण आयोजना लगानी परिचालनको चरणमा पुगेको बताए ।
‘विश्व बैंकले यो आयोजनामा लगानी गर्न विशेष चासो देखाएको छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहभागितामा लगानी परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्विपक्षीय छलफलमा आयोजनालाई लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋणसहित अनुदान परिचालनमा जोड दिइएको र सरकारले आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाउन सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए । सकेसम्म चाँडो लगानी।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले पनि राष्ट्रको समृद्धिका लागि जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । सांसद दीपक खड्काले आयोजनालाई स्थानीयले स्वागत गरेको र अगाडि बढ्न इच्छुक रहेको बताए ।
विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशकले आफू नेपाल आएदेखि नै यस आयोजनाका बारेमा छलफल भइरहेको र यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले आन्तरिक उपभोगका साथै निकासीका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले सबै पक्ष र सरोकारवालाको हितका लागि माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार रहेको बताइन् ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २१४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यो लागतमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट परिचालन हुनेछ ।
१५६ पटक हेरीएको
