२३ मंसिर, काठमाडौं । जर्मनी सरकारले नेपाललाई करिब रु ५ अर्ब ९० करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएकी हुन् । बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋणसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र विश्व बैंकसँग छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र रासायनिक मल खरिदका लागि साउदी अरेबियाबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । ‘हाइ इम्प्याक्ट सामुदायिक विकास परियोजना’ कार्यान्वयन गर्न र क्वारेन्टाइनका लागि कैलालीको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तुको सुथौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्न भारत सरकारले दिने अनुदान सहयोग स्वीकार गरेको उनले बताए । बिरुवा र बिरुवा उत्पादनहरु। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।
अर्थ समितिले प्रस्तुत गरेको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क, २०८० र पूर्वाधार समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ ।
१८७ पटक हेरीएको
