प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले एक वर्षको अवधिमा जनतामा आशाको किरण जगाउन सफल भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज ललितपुरस्थित नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेजमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र र शासनको स्वरूप’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाहमा नयाँ पद्धति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विकास प्रयास र नीति तर्जुमा। “हामीले कार्यालयमा एक वर्ष पूरा गरेका छौं। र, म जनतामाझ थप आशा जगाउने बाटोको खोजीमा छु।” प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्र ज्ञान, अनुभव र क्षमताका हिसाबले सक्षम छ तर त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन । “नोकरशाहीको योग्यता र यसको उपयोगितामा कतै कतै खाडल छ, र यो खाडललाई पार गर्ने तरिकाहरू प्रवचन मार्फत खोज्नुपर्छ।”
नेपालको कर्मचारीतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा सक्षम, व्यावसायिक, दक्ष र अनुभवी भएकाले परिणामका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको समन्वयको कमी महसुस भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकार नागरिकमुखी सेवा प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्दै समग्र शासन प्रणाली सुधारमा केन्द्रित छ । ‘नतिजामा आधारित प्रणालीतर्फ अघि बढ्नका लागि समर्पित आयोग गठन गरी शासन प्रणालीको समीक्षा गर्न अगाडि बढेका छौं ।” नागरिकहरू सधैं एक परिष्कृत सेवा वितरण प्रणाली प्राप्त गर्न तत्पर छन्। भरपर्दो र परिणाममुखी प्रणाली नहुँदा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमाथिको उनीहरूको विश्वास खस्किने उनले बताए ।
उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सचिवहरूलाई जारी गरेको निर्देशनको नतिजा उत्साहजनक नरहेको बताए। “कतै, समस्याहरू छन् र यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ।” प्रधानमन्त्री दाहालले अबको अर्थतन्त्रमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीतिगत र संरचनागत कमजोरीहरू र कार्यसम्पादनमा रहेका सीमितताहरू पत्ता लगाउने विचारलाई दबाए। आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा सरकारले गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी दिँदै उनले प्रशासनिक र आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकको आशा जगाउने धारणा राखे । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन विद्यमान प्रणालीको सुधारलाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे । सरकारी सेवा प्रणालीमा सुधार नभएसम्म जनता असन्तुष्ट रहने बताउँदै उनले जनताले पाउने सेवा र विकासको अवस्थाका आधारमा सन्तुष्टिको स्तर निर्धारण गरिने स्पष्ट गरे । “यस मूल्याङ्कनलाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन।”
प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले प्रयास जारी राखेको बताए । ‘तर, सरकारले आफ्ना सेवाबाट उनीहरुलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए पनि दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन ।”
१२६ पटक हेरीएको
