१९ पौष, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (एनए) मा कार्यरत उडान परिचारिका र परिचारिका (केबिन क्रू) आफूमाथि अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गर्दै न्यायको याचना गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आफूमाथि भेदभाव भएको, सेवा र सुविधामा कानून विपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका क्याबिन क्रूले आफ्नो पेसामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा १३५ जनाले सामूहिक रुपमा रिट दायर गरेको वरिष्ठ उडान परिचर प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले बताए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम उडान परिचर र उडान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाका कर्मचारी सरह व्यवहार गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गर्न, उडान परिचर र एयर होस्टेसको ४० वर्षमा अवकाश, एक महिनाको तलब तिरेर कुनै गुनासो हटाउन सक्ने, सेवा अवधिका लागि करारमा अवकाश लिने र नहुने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । उपदान दिन माग गरिएको छ ।
जीवनभर एउटै पदमा बसेर काम गर्दै आएकाले कुनै पनि सुविधा नदिई हटाएको र सामाजिक सुरक्षाको कुनै कारबाही नगरेको उनीहरुको दाबी छ । सामान्य कम्पनीले पनि सामाजिक सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको गुनासो छ, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वायुसेवा निगमले आफ्ना क्याबिन क्रूलाई गम्भीर विभेद गरेको छ । व्यवस्थापनसमक्ष पटकपटक मुद्दा उठाए पनि सुधारको प्रक्रिया अघि नबढ्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
विमान दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग भएपछि अन्य कर्मचारीले अशक्तता भत्ता पाएका छन् । तर उडान परिचर र एयर होस्टेसले नपाएको, पाइलटको बढुवा म्यानुअल भए पनि बढुवा नभएको, उपचारमा पनि भेदभाव भएको भन्दै विमान परिचर र एयर होस्टेसले न्यायको माग गर्दै रिट दायर गरेको वकिलले जानकारी दिए । अनन्तराज लुइँटेल।
सर्वोच्च अदालत जानुको कारणका सम्बन्धमा रिट निवेदक समेत रहेकी बरिष्ठ एयर होस्टेस प्रजिता कार्कीले भनिन्, ‘हामीले नियमावलीमा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई समान व्यवहार गर्न प्रबन्धकलाई पटक पटक आग्रह गरेका छौँ तर हाम्रो माग अनुसार सुनुवाइ भएन, न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत आउन बाध्य भयौँ ।”
१५७ पटक हेरीएको
