१९ माघ, काठमाडौं । अभावग्रस्त सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न सरकारले कुनै पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त फाइलहरूको १५ दिनभित्र अनिवार्य जवाफ दिने व्यवस्था ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि यो निर्णय भएको र यस कदमले प्रभावकारी अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाट निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशनमा कुनै मन्त्रालय, निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायले आफ्नो धारणासहित पेस गरेको १५ दिनभित्र फाइलको जवाफ दिन नसकेमा त्यसलाई सर्वसम्मति मानिने छ । सरकारी निकायको कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले बनेको सुशासन ऐनअनुसार सबै मन्त्रालयलाई लिखित रुपमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । परिपत्रमा भनिएको छ, मन्त्रालय र निकायले १० दिनभित्र आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने र १५ दिनभित्र विचार आदान प्रदान नगरेमा स्वीकृति मानिनेछ ।
सरकारको यो निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव ल्याउने मन्त्रालयको झन्झट हटेको छ र अलमलमा परेको हलचल पनि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले अन्तरमन्त्रालयको कामलाई तीब्रता दिइने बताउँदै भने, ‘अब काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग भन्नु पर्दछ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले विचार दिने समयसीमा तोकेपछि कार्यसम्पादन पहुँचयोग्य भएको र नीति निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कनलगायत विषयमा सरकारी निकायले राय लिनुपर्ने बताए ।
१७१ पटक हेरीएको
