असोज ६, काठमाडौं । संघीय संसदमा भर्खरै पेश भएको संघीय शिक्षा विधेयक–२०८० विरुद्ध चासो व्यक्त गर्दै बुधबारदेखि देशभरका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित जनआन्दोलन गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच भएको सहमतिबाट सरकारले माग पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए । नेपाल शिक्षक महासङ्घले संविधानसँग बाझिने कुरालाई जोगाउँदै विधेयकबारे सम्बोधन गरेको छ ।
यो विकाससँगै अहिले सङ्घीय राजधानीमा आन्दोलनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सम्बन्धित विद्यालयमा फर्किने मन्त्रीले बताए । तर, स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अहिले कुनै पनि कानुनले अस्वीकार गर्न नसकिने उनले स्मरण गराए ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा पेश भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने बताउँदै मन्त्रीले कार्यान्वयनको चरणमा यसलाई अत्यन्तै स्वीकार्य र समायोज्य बनाउन सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार बिहानै सरकारको वार्ता टोलीलाई निष्कर्षमा पुग्न सक्दो प्रयास गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
महासंघको आह्वानमा भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकका केही प्रावधानको विरोधमा सामुदायिक शिक्षक तथा कर्मचारी यहाँ आएका थिए ।
महासंघले शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने माग गरेको छ । उनीहरुले शिक्षकहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार सहित १७ बुँदे मागको बडापत्र पेश गरेका थिए ।
१३३ पटक हेरीएको
