८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिका आधारमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने बताए । प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम संघीय संसदको आगामी अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सहमतिका आधारमा टुङ्गिने बताए ।‘सबैसँग छलफल गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकको तयारी गरेका छौं, उपसमितिबाट टुंगो लगाएर संसदीय समितिमा आइपुगेको छ, प्राथमिकताका साथ संसद अधिवेशन खुलेपछि पूर्ण सदनमा लैजानेछ । ” उसले भन्यो। प्रधानमन्त्री दाहालले सहमतिबाटै विधेयक टुंगो लगाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारका कामलाई तिब्रता दिएको र सोही अनुसार काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीहरूलाई लक्ष्य दिएर काम गराइनेछ, जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा नभए सोही अनुसार निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।प्रधानमन्त्रीका अनुसार कार्यदक्षता र अनुभवका हिसाबले नेपालको कर्मचारीतन्त्र कमजोर नभए पनि पहल गर्ने तत्परता, गम्भीरता र साहसको कमी छ । उनले मुख्य सचिव, सचिव र कर्मचारीतन्त्रसँग नियमित छलफल गरिरहेको बताए ।
रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्तीमा सरकार गम्भीर, रुसी सेनामा भर्ना भएपछि नेपाली युवाहरूले भोग्नुपरेको समस्याबारे प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए । ‘रूसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती र रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा परिचालित भएको खबरप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ, सरकारका तर्फबाट हामीसँग त्यस्तो नीति छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । भारत र इङ्ल्यान्डसँग भएका विगतमा भएका सम्झौता बाहेक अन्य मुलुकमा नेपालीलाई सेनामा भर्ना गर्न दिने सरकारको नीति नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । यस विषयमा रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको र परराष्ट्रमन्त्रीले पटकपटक यो एजेण्डाबारे कुरा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले युगान्डाको कम्पालामा १९औँ नाम शिखर सम्मेलनका क्रममा रुसी उपपरराष्ट्रमन्त्रीसँग वार्ता गरी नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । उनले द्वन्द्वमा मारिएका युवाका विषयमा छलफल भएको र उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । “सबैले जनतामा चेतना फैलाउनुपर्छ। राज्यको नीति, संविधानको मर्म र हाम्रो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको मर्मविपरीत युवाहरू कहीँ पनि जागिरको नाममा सैनिक सेवामा भर्ना हुन नहुने जनचेतना फैलाउनुपर्छ।” सचेत जनताले औपचारिक बाटो त्यागेर देश छाडेर जाने बाटो होइन भनी भनिरहेका छन्, सरकार गम्भीर छ, त्यसलाई रोक्न सबैले काम गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
त्यसैगरी, नेपालले सुरुदेखि नै ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘एक चीन सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर हामी ताइवानलाई अलग गर्ने नीतिको पक्षमा छैनौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । ताइवान चीनको हिस्सा हो र नेपाल सुरुदेखि नै यही नीतिमा अडिग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
१६८ पटक हेरीएको
