लोकेन्द्र के.सी, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले पाँच महिनाभित्र देशका १० प्रमुख शहरका सार्वजनिक स्थलमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। उनका अनुसार काठमाडौंसहितका प्रमुख शहरका पार्क, चौर, बसपार्क र सरकारी कार्यालय वरिपरि नागरिकले सजिलै इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
तर, यस निर्णयसँगै दुर्गम जिल्लाका नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। रोल्पा, रुकुम, हुम्ला र जुम्ला जस्ता क्षेत्रमा अहिले पनि स्थिर सञ्चार सेवा चुनौती बनेको छ। प्रायः सौर्य उर्जामार्फत सञ्चालित नेटवर्क प्रणाली वर्षभर स्थिर रहँदैन भने राति त झन् सम्पर्क नै टुट्ने अवस्था आउँछ।
“सहरका नागरिक मात्रै नागरिक हुन् कि हामी पनि हौँ?” दुर्गमका स्थानीयहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा ग्रामीण–शहरी डिजिटल विभेद अझै ठूलो छ। शहरमा उच्चगति इन्टरनेट सहज रूपमा उपलब्ध भए पनि दुर्गममा आधारभूत सञ्चार सेवासम्म पुग्न कठिन छ। उनीहरूका अनुसार, सरकारले सहरका सुविधा मात्र बढाउने होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि डिजिटल पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
३१३ पटक हेरीएको
