१८ भदौ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन रोक लगाउने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आदेश दिएपछि वायुसेवा कम्पनीको टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नहुने गरी आदेश दिएको हो ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि व्यवसायीले सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यस रिटको जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतले २०८० साउन १४ गते फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आइआरडीको तर्फबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै २०८० साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले २०८० साउन १४ गतेको आदेशलाई सदर नगर्ने स्पष्ट गर्दै नयाँ आदेश जारी गरेको हो ।
फलस्वरूप, एयरलाइन टिकटहरूमा भ्याट लागू गर्ने बाटो अब स्पष्ट भएको छ, जसले गर्दा हवाई भाडामा थोरै वृद्धि हुनेछ।
१५५ पटक हेरीएको
