असोज ६, काठमाडौं । ९ हजारभन्दा बढी उद्यममध्ये ३ हजार ५ सयले मात्रै श्रम लेखापरीक्षण गरेको पाइएको छ । स्वतन्त्रता अभियान नेपाल (सान)ले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो । सान एक गैरसरकारी संस्था हो जसले न्याय र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारसँग मिलेर विकासात्मक गतिविधिहरू मार्फत वञ्चितताको अन्त्यका लागि काम गर्दछ र सबै प्रकारका भेदभाव र दासता जस्ता अभ्यासहरू विरुद्ध अभियान चलाउँछ।
सो अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डुन्डुराज घिमिरेले सेवा, सुविधा र क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवसायीले रिफ्रेसमेन्ट तालिममा ध्यान दिएमा श्रम लेखापरीक्षण गर्ने उद्योगको सङ्ख्या बढ्ने बताए । कामदारहरूको।
उनले श्रम लेखापरीक्षण मापदण्डको कार्यान्वयनले श्रमिकको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउने भएकाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने बताए ।
अधिवक्ता घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले ‘श्रम लेखा परीक्षणको मापदण्डको प्रावधान र कार्यान्वयन’ शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७५ जारी भएदेखि पाँच वर्षको अवधिमा पनि श्रम लेखापरीक्षण गर्ने उद्योगहरूको संख्या न्यून हुनुको प्रमुख कारण चेतनाको अभाव रहेको बताए ।
उनले श्रम लेखापरीक्षण मापदण्डको कार्यान्वयनले श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन टेवा पुग्ने बताए । यसले उद्यमी र श्रमिकबीचको अनुकूल वातावरण कायम राख्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव विनोद सापकोटाले पदयात्रा क्षेत्रमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीलाई मात्र तलबमा राखिएको र बाँकी कामदारले छोटो अवधिका लागि काम गर्ने गरेको बताए ।
‘ट्रेकिङ व्यवसायमा प्रशासनिक कर्मचारीबाहेक अन्य कामदारको काम अवधि एक साताभन्दा कम वा सोभन्दा बढी मौसमी आधारमा (ट्रेकिङ सिजनमा मात्र) भएकाले उनीहरुको काम गर्ने दिन प्रायः एक महिनाभन्दा कम हुने गरेको छ । यी कामदारहरूका लागि श्रम लेखापरीक्षणको कार्यान्वयनको बारेमा स्पष्टता छ, ”उनले भने।
सापकोटाले पदयात्रा क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने र श्रम ऐनबमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा टानसँग समन्वय गरी स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
होटल एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले श्रमसम्बन्धी ऐन, नीति र मापदण्ड दुवै पक्षको हकहित र हितका लागि श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहकार्य र सहकार्यलाई सहज बनाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि जनचेतना जगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सानकी अध्यक्ष ऋतु भट्टराईले देशका अधिकांश दक्ष युवा श्रमशक्ति रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सन्दर्भमा बालबालिकालाई श्रम क्षेत्रमा लगाउन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिका मानव संशाधन विभाग प्रमुख दीपेन्द्र जोशीले सम्बन्धित श्रम नीति र मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियामक निकायले कडा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
१८८ पटक हेरीएको
