असोज १२, काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्धबारे प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनीहरुले दुई देशबीचको सीमा निर्धारणलाई अन्तिम रुप दिई औपचारिकता दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध, अवसर, समस्या र समाधानका विषयमा विचार व्यक्त गर्दै विज्ञहरुले दुई देशका प्राविधिक संयन्त्रले २६ वर्ष लामो समय लागेर तयार पारेको सीमा नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए ।
सो अवसरमा ईपीजीका सदस्य तथा पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित क्षेत्र निर्धारण गरी दुई देशको सिमानालाई आधिकारिकता दिन संसदमार्फत सरकारसँग माग गरेका थिए ।
उनले भने, ‘सीमा निर्धारण अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जग्गामा अतिक्रमण हटाउन, सम्भव भए एकतर्फबाट तारबार लगाउने र सीमा र नियमनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । उपाध्यायले स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको अभिलेख राख्नु पर्ने र हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार श्रम कानूनको व्यवस्थाबमोजिम संगठित र गैर संगठित दुवै क्षेत्रमा श्रम स्वीकृतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।
यस्ता गतिविधिका कारण नेपालले शान्ति सुरक्षामा चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा लागुऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन र अन्य आपराधिक गतिविधि जस्ता विषयलाई संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा ईपीजी सदस्यले जोड दिए ।
त्यसैगरी नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक टोयानाथ बरालले दुई देशबीचको सीमा नियमनलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले इपिजीले तयार पारेको सीमासम्बन्धी नक्सा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।
१२७ पटक हेरीएको
