१८ पौष, काठमाडौं । निर्माताहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्क तिर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा चलिरहेको विवादका बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० किस्तामा छुट बिलिङ गर्न भुक्तानी अवधि बढाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बोर्डले बक्यौता रकम तिर्न किस्ताको व्यवस्था बढाएको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिना वा बढीमा ६० महिनासम्म छुटको बिल जारी हुन्छ, त्यति नै महिना वा बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ता भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न बोर्डले विशेष व्यवस्था गरेको बताए ।
यसअघि लोडसेडिङको समयमा, समर्पित फिडरहरू र ट्रंक लाइनहरू (सबस्टेशनहरू जोड्ने लाइनहरू) बाट बिजुली प्राप्त गर्ने औद्योगिक, व्यावसायिक र गैर-व्यावसायिक वर्गका ग्राहकहरूलाई प्रिमियम सहित बिजुलीको महसुल तिर्न बारम्बार सार्वजनिक सूचना मार्फत आग्रह गरिएको थियो। उनीहरूले यी अनुरोधहरूलाई बेवास्ता गरी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत वितरण नियमावली, २०७८ विसं नियमन ३१ र विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली, २०७८ बमोजिम २०२३ डिसेम्बर २२ गतेदेखि विद्युत् लाइनहरू काट्न थाल्यो। आम उपभोक्ताले दैनिक १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ भने २ सय ३९ औद्योगिक, व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्राप्त गरेका छन् । यी ग्राहकमध्ये १ सय ७८ जनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम समेत समयमै विद्युत महसुल बुझाएका छन् ।
डिसेम्बर २०२३ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्ने ६१ उपभोक्ताको कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये रु पाँच करोडभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्ने अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्ने योजना बनाएको छ ।
२३२ पटक हेरीएको
