२५ पौष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सिंहदरबारमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई सम्बोधन गर्दै भारतसँग हालै भएको २० करोडको लगानी सम्झौताको चासोलाई हटाउन खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले एकतर्फी रुपमा आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने, सहकार्यात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल सरकारका संस्थानहरूबाट उपलब्ध गराइएका अपडेटसहित आयोजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन हुने पनि आश्वासन दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको रहेको बताए ।
उनले लगानी नेपालको उन्नतिमा उपयोग गरिने बताउँदै पारदर्शी शासनको प्रतिवद्धतामा जोड दिए । यसका साथै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत उत्पादनमा प्रत्येक देशको स्वाधीनतामा जोड दिँदै चिनियाँ सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेको विद्युत खरिदमा भारतको आपत्ति रहेको उल्लेख गरे । गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिपछि यस्तो आश्वासन आएको हो ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतमा १० हजार विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ ।
१३१ पटक हेरीएको
