रोल्पा।
दाङको घोराहीस्थित सिमेन्ट उद्योगका टिप्परहरूले ३० टनभन्दा बढी ओभरलोड चुनढुङ्गा बोकेर रोल्पाको सहिदमार्ग अन्तर्गत होलेरी बजार हुँदै होलेरी–घोराही सडक खण्डमा २४ सै घण्टा निर्बाध आवतजावत गरिरहेका छन्। १०.५ टन भार बहन क्षमताको सडकमा यसरी अत्यधिक भारका टिप्पर गुड्नु सडक नियमको ठाडो उल्लङ्घन मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको खुला आक्रमण हो।
ओभरलोड टिप्परहरूले सडकभरि चुनढुङ्गा खसाल्दै, असह्य धुलो उडाउँदै र पूरै सडक कब्जा गर्दै गुड्दा स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरू दैनिक जीवनमै त्रसित हुन बाध्य छन्। हजारौँ यात्रु धुलो र जोखिमबीच यात्रा गर्न विवश छन् भने करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर बनेको सडक सिमेन्ट उद्योगका लागि बलिदान दिइँदैछ।
टिप्परहरूको आवतजावतका लागि समय निर्धारण, टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने, तौल पुल (Weigh Bridge) प्रयोग गर्ने र धुलो नियन्त्रणका लागि नियमित पानी छर्कनेजस्ता सामान्य व्यवस्था गर्न समेत स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार पूर्णतः असफल देखिएका छन्। प्रश्न उठ्छ—यी टिप्पर कसको संरक्षणमा चलिरहेका छन्?
सडक ध्वस्त हुनु, धुलोका कारण बालबालिका, वृद्ध र बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नु, तथा सवारी दुर्घटनाको जोखिम चरम रूपमा बढ्नुजस्ता समस्याबारे पटक–पटक आवाज उठ्दा पनि दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका र दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नियमन होइन, मौनतामै सीमित देखिएका छन्। स्थानीयका अनुसार जिम्मेवार निकायहरू ‘दिउँसै निदाएको’ अवस्थामा छन्।
यता, सडक र जनजीवन तहसनहस बन्दै जाँदा गाउँ–गाउँ पुगेर ‘रोल्पालाई स्विजरल्यान्ड बनाउने’ नारा लगाउँदै भोट माग्नेहरू देखिन थालेका छन्। धुलोमा सास फेर्न नसक्ने जनतासामु विकासका ठूला भाषण हास्यास्पद बनेका छन्। समस्या समाधानभन्दा भाषण र आश्वासनमै सीमित नेतृत्वप्रति जनविश्वास तीव्र रूपमा खस्किँदै गएको छ।
यदि तत्काल ओभरलोड टिप्पर नियन्त्रण, कडा अनुगमन, दोषीमाथि कारबाही, सडक संरक्षण र धुलो व्यवस्थापन नगरे जनआक्रोश सडकमै पोखिन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
३१४ पटक हेरीएको
