२३ भदौ, लुम्बिनी । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा लुम्बिनीमा प्रदेश सभाले प्रादेशिक निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
विधेयक अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रित विशेष श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रादेशिक निजामती सेवाको तेह्रौं वा सो सरह तहको हुनेछ। मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
विधेयकमा कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त भएका कर्मचारीले पदभार ग्रहण गर्नुअघि ट्रेड युनियनको सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाटै तोकिएको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनीले पनि समावेशी कोटा ४५ बाट ४९ प्रतिशत पुर्याएको छ । जसअनुसार ५१ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट र ४९ प्रतिशत समावेशीकरणबाट छनोट हुनेछन् । साथै, विधेयकले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी वर्गमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारीको एक दिन बिदा दिने पनि उल्लेख छ ।
१५७ पटक हेरीएको
