असोज १९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०८० परिमार्जन गर्दै मार्जिन कर्जा बढाएको छ । यससँगै मार्जिन कर्जाको माथिल्लो सीमा १२ करोड रुपैयाँ हटाइएको छ ।
नयाँ निर्णयअनुसार मार्जिन कर्जा व्यक्तिका लागि १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित निर्देशिकामा भनेको छ ।
शेयर बजारका लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंकलाई मार्जिन कर्जाको विद्यमान क्याप हटाउन दबाब दिँदै शेयर बजारमा गम्भीर असर परेको बताए ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
१९४ पटक हेरीएको