२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)ले सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार चालीस अर्ब रुपैयाँको बक्यौता तत्काल टुंगो लगाउन नसके देशभरका निर्माण आयोजना ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो । ‘संघको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न राज्यको लापरवाहीले निर्माण क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ, आन्दोलनमा संलग्न हुनेलगायत निर्णायक कदम चाल्न बाध्य भएको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एफक्यानका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र संघबीच साउन ३१ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भने केही देखिएको छैन ।
संघका महासचिव रोशन दाहालले नयाँ निर्माणका लागि उचित बजेट विनियोजन नहुनु र अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट रकम हस्तान्तरण गर्न नसक्दा प्रगतिमा बाधा पुगेको भन्दै उद्यमीले आयोजनाको योजना अलपत्र परेको बताए । साथै, विभिन्न आयोजनाको म्याद थपिए पनि पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावमा काम गर्न नसक्ने साझेदार बनेका निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्यालाई संघले औंल्यायो । माघ ४ गते निर्देशन दिएअनुसार हालको बजार मूल्यमा निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसक्दा यस्ता अवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै संघले विज्ञप्तिमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
साथै संघले आयोजनाको डिजाइन नपुगेको, निर्माण स्थलको उपलब्धता नहुनु, निर्माण कार्य विदेशमा सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने जस्ता समस्या समाधानको माग गर्दै सरकारको दायित्वबारे प्रकाश पारेको छ । उनीहरुले सरकारले यी माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत रोक्न, बीमामा अत्यधिक प्रिमियम दर घटाउने लगायतका कार्यमा भएका सम्झौताबाट पछि हटेकोमा पनि संघले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
यी समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न नसके निर्माण कार्य व्यापक रुपमा ठप्प हुने र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।
१४८ पटक हेरीएको
