२ माघ, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी हत्याको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला एक व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको खुलासा भएको छ । करिब एक लाख २ हजार लाइसेन्स गैरकानूनी रुपमा दिएको अनुसन्धानका क्रममा सवारी हत्या प्रकरणका अभियुक्त हिरासतमै रहेका बेला लाइसेन्स उपलब्ध गराएको पाइयो ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र चलाउने लाइसेन्स भएका शशांक बस्याल (चालक अनुमतिपत्र नं. ०१-०८-०१०२१७४९) ले गाडी चलाउँदा केहीको ज्यान लिएका थिए । बस्याललाई जारी गरिएको इजाजतपत्र ‘क’ श्रेणीको लाइसेन्स हो, जसको अर्थ उनले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन अर्थात मोटरसाइकल, मोपेड, स्कुटर आदि मात्र चलाउन पाउने भए पनि बस्याल जेलमा रहेका बेला ‘क’ श्रेणीको लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) नम्बर ०१-०८-०११६५५०४) उनको नाममा जारी गरिएको थियो। डिओटिएममा कार्यरत एक कम्प्युटर इन्जिनियरले ठूलो रकम लिएर बस्याललाई हिरासतमै बसेर कार, जीप र भ्यान चलाउन दिने गरी ‘बी’ श्रेणीको लाइसेन्स उपलब्ध गराए । विभागका उपसचिव तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले बस्यालले लिएको लाइसेन्स थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई बुझाउन सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदनको सिफारिस र सुझाव खण्डको बुँदा नम्बर २४ मा शशांक बस्याल र यस्तै प्रकृतिका अन्य धेरैको नाम उल्लेख छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको छानबिन समितिका सदस्यले भने ।
ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न विभागले एक महिनाअघि उपसचिव रेग्मी, विभागका शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आईटी इन्जिनियर बोधराज बराल र सिआइबीका डीएसपी तपनकुमार दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।समितिले विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । महानिर्देशक रिजालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । महानिर्देशक रिजालले भने, ‘विभाग अख्तियार वा अन्य निकायबाट छानबिन गर्न चाहन्छ, गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेर विभागले छानबिन समिति बनाएको छ । तत्कालीन यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत यात्रु सञ्चालक लक्ष्मण पाण्डे, विभागका अधिकृत भविन्द्र कार्कीलगायतको मिलेमतोमा प्रक्रिया नहुँदा लाइसेन्स बिक्री वितरण गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका कार्कीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । कार्की डिओटीएममा फर्किए । रेग्मीको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पाण्डेले ५ हजारभन्दा बढी नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्सको अभिलेख कम्प्युटरमा घुसाएको उल्लेख छ । पछिल्लो समय पाण्डेले आफ्नो सुरक्षाका लागि शक्ति केन्द्रको भ्रमण गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । गैरकानूनी रुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियरको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताइएको छ । विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकका रुपमा कार्यरत श्रीचन्द्र शाह र पवित्रा डंगोलले अवैध रुपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरका रुपमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थाइवा, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल कार्यरत थिए । महर्जन उपसचिवमा बढुवा भएका छन् । अर्याललाई अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उहाँ महर्जनको मातहत मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ । भानुभक्त जोशी एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखामा कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन् । प्रतिवेदनमा पछिल्लो आठ वर्षमा एक लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स गैरकानूनी रूपमा जारी भएको उल्लेख छ । इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेइकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम (इडिएलभीआरएस) मा शंकास्पद रूपमा भण्डारण गरिएको तथ्यांक छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गैरकानूनी रूपमा लाइसेन्स वितरणमा प्राविधिक मात्र नभएर महानिर्देशकसमेत संलग्न रहेको पाइएको थियो । विभाग स्रोतका अनुसार बिचौलियासँगको मिलेमतो । महानिर्देशकले कर्मचारीको अनुगमन नगर्दा अवैध लाइसेन्स वितरणको व्यवसाय फस्टाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विसं २०७२ देखि २०८० सम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको छानबिन भएको छ । प्रतिवेदनले शंकास्पद कर्मचारीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। ‘त्यतिबेला महानिर्देशकको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न हामीले अख्तियार र सिआइबीलाई अनुरोध गरेका छौं, अहिलेको टोलीले सहयोग गरे पनि छानबिन गर्न भनेका छौं,’ विभागका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने ।
१५५ पटक हेरीएको
